8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से कर्मचारी इस आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें अभी और इंतजार करना होगा।
8वें वेतन आयोग पर जारी है चर्चा, देरी की आशंका
सरकारी सूत्रों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग अब जल्द लागू होता नहीं दिख रहा है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि यह 2025 में लागू हो जाएगा। मगर अब 2026 तक इसकी सिफारिशों पर अमल होने में देरी की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल सरकार ने आयोग का गठन भी नहीं किया है।
2026 से लागू होने की थी उम्मीद, आयोग का गठन अब तक नहीं
पिछली परंपराओं को देखें तो सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और उसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके आधार पर जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू हो गई थीं। लेकिन इस बार जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, पर आयोग का गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तक तय नहीं हुए हैं।
सिफारिशें देने में लगता है डेढ़ से दो साल का वक्त
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में औसतन 18 से 24 महीने लगते हैं। यदि आने वाले कुछ महीनों में भी सरकार आयोग का गठन करती है, तो इसकी सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ही लागू हो पाएंगी।
फिटमेंट फैक्टर पर टिकी है वेतन वृद्धि
वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे अहम होती है। यही पुराने बेसिक वेतन को नए बेसिक वेतन में बदलने का आधार होता है। सातवें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
इस बार कितना होगा फिटमेंट फैक्टर?
कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर यह 2.86 रहा तो न्यूनतम बेसिक वेतन 51,000 रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं यदि यह 2.5 के आसपास तय होता है तो बेसिक वेतन 40,000 से 45,000 रुपये के बीच रहेगा।
कर्मचारियों को अब करना होगा थोड़ा और इंतजार
आठवें वेतन आयोग से जुड़े सभी कर्मचारियों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आयोग का गठन हो और उनकी वेतन व पेंशन में वृद्धि का रास्ता साफ हो। लेकिन जब तक आयोग की घोषणा नहीं होती, कर्मचारियों को थोड़ा और धैर्य रखना होगा।
