केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े कार्यों की शुरुआत कर दी है और इसके संकेत जनवरी के अंतिम सप्ताह में सामने आए थे। अब जैसे-जैसे समय बीत रहा है, इससे जुड़ी नई जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। इस आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सीधे तौर पर बड़ा बदलाव आने की संभावना है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें बढ़ीं
देशभर में करीब 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग एक दशक होने को है और इस बीच महंगाई दर में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए कर्मचारियों के संगठनों ने कई बार केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग की है। अब सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर संकेत दिए हैं कि आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी
सरकार की योजना के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के गठन के समय फिटमेंट फैक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। यह वही कारक होता है जिसकी मदद से यह तय किया जाता है कि कर्मचारियों की मूल वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाएगा, सैलरी में उतनी ही वृद्धि होगी। यही वजह है कि अब कर्मचारी इस बात पर भी निगाहें बनाए हुए हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को किस स्तर पर तय करती है।
भत्तों और पेंशन में भी होंगे बड़े बदलाव
सैलरी में वृद्धि के साथ-साथ पेंशनधारकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता आदि में भी संशोधन किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में भी इन सभी श्रेणियों में बदलाव देखने को मिला था, इसलिए यह माना जा रहा है कि इस बार भी सरकार कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुधार कर सकती है।
लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक की सैलरी में अनुमानित वृद्धि
वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 से लेवल 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है, जिसमें लेवल 1 पर ₹18,000 और लेवल 10 पर ₹56,000 तक की सैलरी मिलती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग लागू होने पर यह सैलरी क्रमशः ₹26,000 से ₹78,000 के बीच हो सकती है। हालांकि यह आंकड़े अभी अनुमानित हैं और अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही होगा। फिर भी इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को अच्छी-खासी सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है।
जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतनमान
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अगर प्रक्रिया में देरी होती है, तो इसकी घोषणा 2026 के अंतिम महीनों में की जा सकती है, लेकिन यह प्रभावी तिथि यथावत रह सकती है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आयोग का गठन समय रहते पूरा हो और कर्मचारियों को लाभ मिलने में देर न हो।
कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास
8वें वेतन आयोग का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों को मौजूदा आर्थिक स्थितियों से बेहतर तरीके से निपटने योग्य बनाना है। महंगाई दर में वृद्धि के कारण वर्तमान वेतनमान पर्याप्त नहीं रह गया है। इसलिए सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को ऐसा वेतनमान मिले जिससे वे न सिर्फ अपने परिवार का अच्छे से भरण-पोषण कर सकें बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सकें। सरकार की योजना है कि नए वेतनमान के तहत कर्मचारियों को ज्यादा सहूलियतें दी जाएं जिससे उनका जीवनस्तर सुधरे।
नए आयोग के लागू होने से महंगाई पर भी असर पड़ेगा
वेतन बढ़ने का सीधा असर बाजार पर भी पड़ता है। जब कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होती है तो उनकी खरीद क्षमता भी बढ़ती है। इससे बाजार में मांग में तेजी आती है और देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। सरकार इस पहलू को भी ध्यान में रखकर वेतन आयोग के प्रस्तावों को आकार देने की कोशिश करेगी। इससे एक ओर कर्मचारियों को राहत मिलेगी तो दूसरी ओर आर्थिक चक्र भी तेज होगा।
कर्मचारी संगठनों का दबाव, जल्द लागू हो आयोग
देशभर के कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। वे चाहते हैं कि 2026 में आयोग लागू करने से पहले सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। संगठनों का कहना है कि पिछले वेतन आयोग को लागू करने में भी देरी हुई थी, जिससे कर्मचारियों को रेट्रोस्पेक्टिव लाभ का इंतजार करना पड़ा। इस बार ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए सरकार को पहले से ही तैयार रहना चाहिए।
