भारत सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर देने की दिशा में एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत अब नए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। इस योजना का मकसद ऐसे नागरिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खुद का पक्का मकान बनाने में सक्षम नहीं हैं।
गरीब और ग्रामीण नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार की यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो अब भी झोपड़ियों या कच्चे घरों में जीवन बिता रहे हैं। पीएम आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।
महिलाओं को योजना में प्राथमिकता
इस योजना में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। योजना के तहत अक्सर मकान महिला सदस्य के नाम से ही स्वीकृत किए जाते हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। सरकार का मानना है कि घर के मालिकाना हक से महिलाओं का आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है।
2015 से चल रही योजना को मिला नया विस्तार
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, जिसमें सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य तय किया था। हालांकि अब इस योजना को बढ़ाकर 2025 तक जारी रखा गया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। यह योजना दो हिस्सों में चल रही है – शहरी और ग्रामीण।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जो कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं। वहीं पीएमएवाई-शहरी योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराया जाता है। दोनों ही स्कीम्स में अलग-अलग पात्रता और लाभ राशि निर्धारित की गई है।
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि
इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को ₹1.20 लाख तक की सहायता मिलती है जबकि पहाड़ी, दुर्गम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह राशि ₹1.30 लाख तक होती है। यह सहायता चरणबद्ध तरीके से किस्तों में दी जाती है ताकि निर्माण की हर स्टेज पर निगरानी संभव हो सके।
पात्रता श्रेणियों में किया गया वर्गीकरण
सरकार ने योजना के लाभार्थियों को आय के आधार पर वर्गीकृत किया है। अत्यंत कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG-1 और MIG-2) के तहत पात्रता तय की जाती है। प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग-अलग वार्षिक आय सीमा तय की गई है, जिससे योजना का लाभ सही वर्ग तक पहुंच सके।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज भी तय
जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करना चाहता है, उसके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और संपत्ति संबंधी दस्तावेज होना जरूरी है। इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।
ऑनलाइन प्रक्रिया से घर बैठे करें आवेदन
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक उम्मीदवार प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर ‘सिटीजन असेसमेंट’ सेक्शन में जाकर जरूरी जानकारी भरनी होती है और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदन के बाद एक रेफरेंस नंबर जारी किया जाता है जिससे आगे की स्थिति की जांच की जा सकती है।
बिना शुल्क के करें आवेदन, रखें सतर्कता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। अगर कोई व्यक्ति शुल्क की मांग करता है तो वह फर्जी हो सकता है। इसलिए आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें और किसी एजेंट या बिचौलिए के झांसे में न आएं।
