Salary Hike Good News: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू कर सकती है, जिससे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। लंबे समय से सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और अब इसके 10 साल पूरे होने वाले हैं। परंपरा के अनुसार सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है, ऐसे में कर्मचारियों को नए आयोग से काफी उम्मीदें हैं।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी
8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बनाया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि इस बार इसे बढ़ाकर 2.86 तक किया जा सकता है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है।
डीए हो सकता है सैलरी में मर्ज
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग में डीए को भी बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा। इससे न केवल कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ेगी, बल्कि पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा।
पे-लेवल के अनुसार जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी
लेवल 1: चपरासी, अटेंडर – 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह
लेवल 2: लोअर डिविजन क्लर्क – 19,900 से बढ़कर 56,914 रुपये प्रति माह
लेवल 3: कॉन्स्टेबल, स्किल्ड स्टाफ – 21,700 से बढ़कर 62,062 रुपये प्रति माह
लेवल 18: सचिव, IAS अधिकारी – 2.5 लाख से बढ़कर 7.15 लाख रुपये प्रति माह
पेंशनर्स को भी होगा फायदा
8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
सरकार की ओर से जल्द हो सकता है ऐलान
हालांकि अभी सरकार की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
