देश के कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने एक बार फिर से राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे परिवार जिनके कुछ सदस्य अभी तक कार्ड में शामिल नहीं थे, अब वे भी सरकारी खाद्य सामग्री का लाभ ले सकेंगे। यह मौका लंबे समय बाद आया है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
हजारों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
बहुत से परिवारों में यह समस्या सामने आ रही थी कि बच्चों, महिलाओं या नवविवाहित बहुओं के नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हैं। अब सरकार ने उन्हें राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पास आवश्यक दस्तावेज हैं, वे आसानी से नया नाम जोड़ सकते हैं। नाम जुड़ते ही संबंधित सदस्य को भी गेहूं, चावल, शक्कर और नमक जैसी राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
नाम जोड़ने के बाद अनिवार्य होगी ई-केवाईसी
राशन कार्ड में नाम जुड़ जाने के बाद संबंधित सदस्य को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ नजदीकी राशन डीलर के पास जाना होगा। वहां बायोमेट्रिक प्रक्रिया के तहत ई-केवाईसी पूरी की जाएगी। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है ताकि कोई फर्जी लाभ न उठा सके।
सरकारी योजनाओं में भी मिलेगा लाभ
राशन कार्ड में नाम दर्ज होने के बाद नागरिक न सिर्फ खाद्यान्न का लाभ ले सकेंगे, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का भी फायदा उन्हें मिलेगा। यह कार्ड पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर भी काम करता है। इसलिए यह जरूरी है कि परिवार का हर सदस्य राशन कार्ड में दर्ज हो।
जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उनके लिए भी मौका
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड ही नहीं है, वे भी अब नए आवेदन करके कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए दस्तावेजों की जांच और पात्रता सत्यापन के बाद कार्ड जारी किया जाएगा। राज्य सरकारें इस प्रक्रिया में पूरी मदद दे रही हैं ताकि कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रह जाए।
पात्रता और दस्तावेजों पर विशेष ध्यान
इस बार राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पात्रता और दस्तावेज सत्यापन को मजबूत किया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सही जानकारी और प्रमाणों के साथ ही आवेदन करें। ऐसा करने से लाभ मिलने में कोई देरी नहीं होगी और राशन सामग्री समय पर मिलने लगेगी।
पूरी प्रक्रिया रखी गई ऑनलाइन
सरकार ने नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब नागरिक अपने नजदीकी ई-मित्र, CSC केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सरल है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं।
