Dearness Allowance News: केंद्रीय कर्मचारियों सहित पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर आई है। दरअसल केंद्र सरकार एक बार फिर उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करने वाली है। नए आदेश लागू होने पर इसका प्रतिशत 58 तक पहुंच जाएगा, साथ ही इसका लाभ हर एक केंद्रिय कर्मचारी को मिलेगा।
DA होगा 58 प्रतिशत, हर महीने 23,200 रुपये का होगा फायदा
ताजा जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने अगले संशोधन की नींव तैयार करना शुरू किया है। अनुमान लगाया जा है कि इसका नाममात्र 2 या 3 प्रतिशत तक इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 58 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ की एक कर्मचारी की तनख्वाह पर हर महीने लगभग 23,200 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
अप्रैल 2025 में सूचकांक हुआ 143.5
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर इसका बड़ा असर होगा। हरिशंकर तिवारी, एजी ऑफिस ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष, ने जानकारी दी है कि अप्रैल 2025 में अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक सूचकांक (CPI–IW) 143.5 पर पहुंच गया था, जबकि जनवरी 2025 में यह 143.2 था। सूचकांक में आई इस बढ़ोतरी ने साफ किया है कि आगामी दिनों में DA भी बढ़ने वाली है।
हरिशंकर तिवारी ने किया अनुमान 2-3 प्रतिशत होगा इजाफा
तिवारी ने कहा, “महंगाई भत्ते में 2 या 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है।” इससे पहले भी केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में 2 प्रतिशत का इजाफा किया था, जिसका नया दर 55 प्रतिशत हुआ था। अब वही दर बढ़कर 58 प्रतिशत तक पहुंचने वाली है, जिसका लाभ हर केंद्रिय कर्मचारी को होगा।
हर महीने होगा 1,200 रुपये तक का फायदा
यदि हम इसका एक उदाहरण लेकर समझें तो — एक केंद्रिय कर्मचारी जिसका मूल वेतन 40,000 रुपये है — उसको 57 प्रतिशत DA होने पर 22,800 रुपये हर महीने मिलने लगे थे। वहीँ 58 प्रतिशत होने पर यह 23,200 रुपये होगा, जिसका मतलब हुआ हर महीने लगभग 400 रुपये अधिक मिलने लगेगे, साथ ही वार्षिक रूप से इसका फायदा लगभग 4,800 रुपये होगा।
सूचकांक पर रहती है DA की निर्भरता
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिक सूचकांक पर तय किया जाता है। हर महीने इसका आकलन किया जाता है, फिर उसी के अनुरूप DA तय किया जाता है। मई 2025 का सूचकांक आने पर ही इसका अंतिम चित्र साफ होगा, जिसके बाद केंद्र सरकार इसका औपचारिक आदेश भी जारी कर देगी।
हर केंद्रिय कर्मचारी होगा लाभान्वित
केंद्र सरकार की इस घोषणा का फायदा हर केंद्रिय कर्मचारी सहित उनके परिवार पर होगा। इससे उनके घर का खर्च अधिक अच्छे ढंग से चलेगा, साथ ही उनके जीवनस्तर पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।
