8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर आ सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, 8th Pay Commission में सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में लगभग तीन गुना तक इजाफा देखने को मिल सकता है।
फिटमेंट फैक्टर से तय होती है बेसिक सैलरी
फिटमेंट फैक्टर वह मापदंड होता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन तय की जाती है। यह एक ऐसा गणितीय अनुपात होता है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी में गुणा करने पर नई सैलरी तय होती है। यह फैक्टर महंगाई, जीवन यापन की लागत और सरकारी वित्तीय स्थिति जैसे पहलुओं के आधार पर तय किया जाता है।
कैसे होता है फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन
फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन तब होता है जब रिवाइज्ड सैलरी को मौजूदा बेसिक सैलरी से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी ₹51,480 बन जाएगी। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी इस नए आयोग से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं।
7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर
वर्तमान में सातवां वेतन आयोग लागू है जिसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया था। इस आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके आधार पर न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 कर दी गई थी। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 की गई थी। अब नए आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा चल रही है।
6वें वेतन आयोग में भी हुआ था बड़ा बदलाव
जनवरी 2006 में लागू हुए छठे वेतन आयोग में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था। इसके जरिए कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹2,750 से बढ़ाकर ₹7,000 की गई थी, जबकि न्यूनतम पेंशन ₹1,275 से बढ़ाकर ₹3,500 तक की गई थी। इस तरह हर नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि की जाती रही है।
8वें वेतन आयोग में क्या होगा नया
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में न केवल फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाएगा, बल्कि सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों की गणना में भी बदलाव हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकार की ओर से अभी नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी
यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो यह सातवें वेतन आयोग के 2.57 फैक्टर से कहीं ज्यादा होगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 होने की संभावना है। यानी केवल बेसिक सैलरी में ही लगभग तीन गुना का इजाफा संभावित है, वहीं अन्य भत्ते और डीए भी उसी के अनुसार बढ़ेंगे।
कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का लाभ
अगर 8वें वेतन आयोग को 2026 से प्रभावी माना जाता है और इसे बाद में लागू किया जाता है, तो उस स्थिति में कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिल सकता है। ऐसे में यह आयोग न केवल मासिक सैलरी को बढ़ाएगा, बल्कि पिछली अवधि के हिसाब से एकमुश्त बड़ी रकम भी कर्मचारियों के खाते में जा सकती है।
कर्मचारी संगठनों की मांगें और सरकार की रणनीति
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नए वेतन आयोग को समय रहते घोषित किया जाए ताकि कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति समाप्त हो। सरकार इस संबंध में व्यापक समीक्षा कर रही है और रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ महीनों में आयोग के गठन को लेकर घोषणा की जा सकती है।
