Govt Agriculture Business Scheme राजस्थान सरकार ने प्रदेश के छोटे, सीमांत और परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना शुरू की है, जिसका नाम है Govt Agriculture Business Scheme। इस योजना के तहत बैलों की मदद से पारंपरिक खेती करने वाले किसानों को हर साल ₹30000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, पारंपरिक कृषि संसाधनों को संरक्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे जैसे – योजना के तहत कौन पात्र है, कितनी राशि मिलती है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, लाभ कब और कैसे मिलेगा आदि।
Govt Agriculture Business Scheme
Govt Agriculture Business Scheme राजस्थान सरकार की एक राज्य स्तरीय योजना है, जो खास तौर से उन किसानों के लिए शुरू की गई है जो अब भी बैलों की सहायता से पारंपरिक खेती करते हैं। आधुनिक संसाधनों की कमी के कारण ये किसान खेती में पिछड़ते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने इन्हें सालाना ₹30000 की मदद देने का फैसला किया है ताकि ये किसान खेती के साथ-साथ अन्य छोटे व्यवसायों में भी कदम रख सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के पीछे सरकार के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना – आज के समय में आधुनिक कृषि उपकरणों के कारण पारंपरिक खेती समाप्ति की ओर है। सरकार इस योजना के माध्यम से बैलों द्वारा खेती करने की परंपरा को जीवित रखना चाहती है।
आर्थिक सहायता प्रदान करना – छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका को बेहतर बनाना।
स्वरोजगार को प्रोत्साहन – यह सहायता केवल खेती तक सीमित नहीं है, किसान इस राशि का उपयोग छोटे व्यवसाय जैसे पशुपालन, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन आदि में भी कर सकते हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना – गांवों में कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ाकर सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है।
योजना के लाभ
हर वर्ष ₹30000 की सहायता – योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर वर्ष ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय में मदद – किसान इस राशि का उपयोग अतिरिक्त आय स्रोतों में कर सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।
पारंपरिक खेती को प्रोत्साहन – बैलों से खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकारी मान्यता और बीमा का लाभ – योजना में शामिल होने वाले किसानों के पशुओं का बीमा भी अनिवार्य होगा, जिससे प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी है:
राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
किसान के पास कम से कम एक जोड़ी स्वस्थ बैल होने चाहिए।
बैलों की आयु 15 महीने से ज्यादा और 12 साल से कम होनी चाहिए।
किसान लघु या सीमांत श्रेणी में आता हो (तहसीलदार से प्रमाणित प्रमाण पत्र जरूरी)।
कृषि भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए या वन अधिकारी द्वारा पटा दिया गया हो।
पशु बीमा (बैल बीमा पॉलिसी) अनिवार्य है।
किसान का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे किसान बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं:
सबसे पहले किसान को राजस्थान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
वेबसाइट पर किसान साथी पोर्टल का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
अब आपको योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी:
नाम, पता, मोबाइल नंबर
आधार कार्ड नंबर
कृषि भूमि से संबंधित जानकारी
बैलों का विवरण (उम्र, बीमा आदि)
इसके बाद नीचे दिए गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें:
बैलों की हाल ही में खींची गई फोटो
पशु बीमा पॉलिसी
बैलों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
लघु किसान प्रमाण पत्र
भूमि स्वामित्व का प्रमाण
सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
आवेदन की जांच और स्वीकृति
आवेदन करने के बाद संबंधित कृषि विभाग आवेदन की जांच करेगा।
सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर 10 दिनों के भीतर स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
किसी तकनीकी या दस्तावेज संबंधी देरी की स्थिति में यह प्रक्रिया अधिकतम 40 दिनों तक भी खिंच सकती है।
एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद किसान को हर साल ₹30000 की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
किन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी?
सरकार ने योजना के अंतर्गत कुछ खास श्रेणियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है:
बैलों की सहायता से पारंपरिक खेती करने वाले किसान
आर्थिक रूप से कमजोर किसान
अनुसूचित जाति / जनजाति के किसान
विधवा महिला किसान
ऐसे किसान जिनकी आय का मुख्य स्रोत केवल कृषि हो
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
आधार कार्ड
लघु या सीमांत किसान प्रमाण पत्र (तहसीलदार से जारी)
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या पटा
बैलों की फोटो और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
पशु बीमा पॉलिसी की कॉपी
बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें
योजना का लाभ केवल एक बार पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा।
योजना पूरी तरह पारदर्शी है, किसी बिचौलिए या दलाल की जरूरत नहीं है।
आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी किसान वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं।
यदि दस्तावेज अधूरे पाए जाते हैं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
योजना से जुड़े सवाल-जवाब
Q. क्या इस योजना का लाभ हर साल मिलेगा?
हां, यदि किसान पात्र रहता है और बैलों की स्थिति ठीक रहती है तो हर वर्ष ₹30000 की राशि दी जाएगी।
Q. क्या यह योजना पूरे राजस्थान में लागू है?
जी हां, यह योजना राजस्थान राज्य के सभी जिलों में लागू है।
Q. आवेदन में कितना समय लगता है?
आवेदन की जांच और स्वीकृति में औसतन 10 दिन और अधिकतम 40 दिन तक का समय लग सकता है।
Q. योजना की राशि सीधे बैंक खाते में आती है?
हां, सरकार द्वारा किसान के रजिस्टर्ड बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए राशि भेजी जाती है।
