Dearness Allowance: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मई 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के अनुमानित आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसके आधार पर महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance) 58 फीसदी के करीब पहुंच गया है।
महंगाई के नए आंकड़ों से DA में 3% की बढ़ोतरी संभव
जानकारों की मानें तो सरकार जुलाई 2025 से डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। अभी कर्मचारियों को 55% डीए दिया जा रहा है, जबकि अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यह बढ़कर 58% तक जा सकता है। इस बढ़ोतरी से न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि पेंशनधारकों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
कैसे तय होता है डीए का प्रतिशत
महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी किए जाने वाले CPI-IW के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रतिमाह जारी किया जाता है। दिसंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूचकांक में लगातार मामूली वृद्धि देखने को मिली है, जो कि डीए के प्रतिशत को सीधे प्रभावित करती है।
मई 2025 में CPI-IW 144.0 तक पहुंचा
दिसंबर 2024 में CPI-IW इंडेक्स 143.7 था, जो मई 2025 में बढ़कर 144.0 हो गया है। इसी आधार पर महंगाई भत्ता दिसंबर में 55.99% था, जो मई तक बढ़कर 57.85% तक पहुंच गया है। यह साफ संकेत देता है कि जून के आंकड़ों के साथ यह दर 58% को पार कर सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में दिखेगा सीधा असर
अगर सरकार डीए को 58% तक बढ़ाने का फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी में सीधा असर देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो वर्तमान में वह ₹16,500 डीए के रूप में प्राप्त कर रहा है। 58% लागू होने पर यह राशि बढ़कर ₹17,400 हो जाएगी। यानी प्रतिमाह ₹900 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा सीधा लाभ
केवल कार्यरत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि 70 लाख से अधिक पेंशनधारकों को भी महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। पेंशन राशि का बड़ा हिस्सा डीए से जुड़ा होता है, इसलिए डीए की यह वृद्धि बुजुर्ग पेंशनरों के लिए जीवनयापन में बड़ी राहत साबित हो सकती है।
जुलाई से लागू, सितंबर में हो सकती है घोषणा
सामान्यत: हर साल जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा की जाती है और उसके आधार पर संशोधन लागू किया जाता है। इस बार जुलाई 2025 से बढ़ा हुआ डीए लागू किया जाएगा, जिसकी घोषणा सितंबर 2025 की शुरुआत में होने की संभावना है। सरकार इसकी अधिसूचना वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के बाद जारी करेगी।
सातवें वेतन आयोग के अनुसार होगी गणना
यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार की जाएगी। चूंकि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की उम्मीद है, इसलिए फिलहाल डीए में यह बढ़ोतरी मौजूदा स्ट्रक्चर के अनुसार ही की जाएगी। इसके बाद अगली डीए समीक्षा जनवरी 2026 में संभावित होगी, जिसमें नई वेतन संरचना को शामिल किया जा सकता है।
कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद
महंगाई के मौजूदा दौर में डीए की यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत की सांस जैसी साबित हो सकती है। पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि ने आम आदमी की जेब पर असर डाला है। ऐसे में सैलरी या पेंशन में सीधा इजाफा बड़ी राहत देने वाला होगा।
