Old Pension Scheme: केंद्र सरकार की ओर से देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। Old Pension Scheme 2025 को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ऐसे कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2005 से पहले शुरू हुई थी। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे।
सरकार के नए आदेश के अनुसार, वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया उन पदों पर हुई है जिनके लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किया गया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि उन पर अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू नहीं होगा, बल्कि वे रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे।
पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना (OPS) वह व्यवस्था है जिसमें रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को निश्चित मासिक पेंशन मिलती थी, जो उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर तय होती थी। यह पूरी तरह सरकार द्वारा फंडेड होती थी और कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर आर्थिक सुरक्षा मिलती थी। वर्ष 2005 के बाद नई भर्तियों के लिए सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लागू कर दी थी, जिसमें पेंशन निश्चित नहीं होती और यह शेयर बाजार पर आधारित होती है।
कर्मचारियों को करना होगा सेवा विवरण जमा
नए निर्देशों के तहत, स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करें जो पुरानी पेंशन योजना के पात्र हो सकते हैं। इसमें कर्मचारियों का पूरा विवरण, पद, वेतनमान, नियुक्ति की तारीख, जन्म तिथि और विज्ञापन जारी करने वाली संस्था की जानकारी अनिवार्य रूप से मांगी गई है।
31 अक्टूबर 2024 से पहले जमा करना होगा विकल्प पत्र
जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना है, उन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प पत्र भरकर जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह विकल्प पत्र यह स्पष्ट करेगा कि संबंधित कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का चयन कर रहे हैं और वे सभी दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं जिससे उनकी योग्यता प्रमाणित होती है।
किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के तहत सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिनके लिए भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित हुआ था। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया या विज्ञापन इस तारीख के बाद का है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और वे NPS के अंतर्गत ही रहेंगे।
सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले के बाद से सरकारी कर्मचारियों और संगठनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्षों से सेवा में हैं लेकिन NPS की अनिश्चितता से परेशान थे।
पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मुख्य बिंदु
2005 से पहले निकली भर्ती पर होगा लागू
निश्चित मासिक पेंशन की सुविधा
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जीवन भर पेंशन
31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प पत्र देना अनिवार्य
स्थानीय निकायों से विवरण एकत्रित करने के निर्देश
क्या भविष्य में अन्य राज्यों पर भी लागू होगी योजना
फिलहाल उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में यह व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल होता है तो देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी है और केंद्र सरकार की यह पहल भविष्य में और भी बड़े बदलावों का संकेत दे सकती है।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न सरकारी निर्देशों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। योजना से संबंधित नियम, पात्रता और दिशा-निर्देश समय-समय पर बदले जा सकते हैं। कृपया आवेदन या विकल्प पत्र भरने से पहले अपने संबंधित विभाग या अधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
