नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जल्द ही उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन के उद्देश्य से गठित किया जा रहा है।
2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
सूत्रों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू किया गया था, जो मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद 2026 से नया वेतन आयोग लागू करने की तैयारी की जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगा वेतन, ₹18,000 की बेसिक सैलरी बन सकती है ₹51,480
हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। वर्तमान में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद ₹51,480 तक पहुंच सकती है। यानी कर्मचारियों की आय में तीन गुना तक इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है।
किसे मिलेगा इस वेतन आयोग का लाभ?
8वें वेतन आयोग का लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इसमें लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारी शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी और सेवा निवृत्त जवान भी इस लाभ की श्रेणी में आएंगे।
क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग?
हर 10 वर्षों के अंतराल पर भारत सरकार एक नया वेतन आयोग गठित करती है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना होता है। 8वां वेतन आयोग भी इसी दिशा में एक कदम है। इसमें महंगाई दर, देश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन संरचना में संशोधन किया जाता है।
पिछले वेतन आयोगों की स्थिति
अब तक 1946 से लेकर 2016 तक कुल 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। इसके बाद 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। पहले भी वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली थी, और इस बार भी वैसी ही उम्मीदें जताई जा रही हैं।
कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। हर महीने की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। साथ ही इससे देश की सरकारी सेवाओं में कार्यरत लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा।
बजट 2025 से पहले हो सकती है आधिकारिक घोषणा
जानकारों के मुताबिक, केंद्र सरकार 2025 के बजट से पहले इस वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकती है। वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में इस पर और बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
