केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर की संभावना बनती नजर आ रही है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जो अटकलें चल रही थीं, अब वे फिर से चर्चा में आ गई हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू कर सकती है, जिससे उनके वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
7वें वेतन आयोग को हो चुके हैं 9 साल पूरे
सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था। ऐसे में अब लगभग 9 साल बीत चुके हैं और कर्मचारी वर्ग को 2026 तक 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि अभी 8th Pay Commission पर कोई सक्रिय विचार नहीं चल रहा है, लेकिन कर्मचारियों और यूनियनों की लगातार उठती मांग को देखते हुए आने वाले समय में इसकी घोषणा हो सकती है।
कितना बढ़ सकता है वेतन
मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की मांगों के अनुसार, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इससे मिनिमम बेसिक सैलरी में करीब 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों को वर्तमान में ₹18,000 की मासिक सैलरी मिलती है, उनकी सैलरी बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है। इसके अलावा, पेंशनधारकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका पेंशन कैलकुलेशन भी नए फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा।
नया फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 2.86
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के अनुसार, इस बार कर्मचारियों को 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। पिछली बार, 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.56 रखा गया था। उस समय ₹7,000 की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर ₹17,990 कर दिया गया था। यदि इस बार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है, तो यह कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा।
2026 से हो सकता है लागू
कई कर्मचारी संगठन और विश्लेषक यह मान रहे हैं कि 2026 की शुरुआत में 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, नई सरकार या बजट 2026 में इससे जुड़ी कोई घोषणा संभव है।
सरकार का रुख क्या है
वित्त मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में जानकारी दी गई थी कि वर्तमान में सरकार 8वें वेतन आयोग पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन भविष्य में इसे लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इस बयान से कर्मचारियों के बीच एक उम्मीद बनी हुई है कि सही समय पर इसका गठन और कार्यान्वयन होगा।
कर्मचारियों को किस तरह मिल सकता है लाभ
अगर सरकार 8th Pay Commission लागू करती है तो कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे:
बेसिक सैलरी में 186% तक इजाफा
नए फिटमेंट फैक्टर से बढ़ी हुई सैलरी
पेंशन में वृद्धि
अन्य भत्तों (Allowances) में भी संशोधन
महंगाई भत्ते (DA) के कैलकुलेशन में बदलाव
कर्मचारी वर्ग की उम्मीदें बनी हुई हैं
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह हर आयोग ने कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती दी है, उसी तरह से इस बार भी सभी की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। अगर 2026 में इसे लागू किया जाता है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ साबित हो सकता है।
